विकासोन्मुख बजट कर्नाटक की उम्मीदों पर खरा उतरा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को हाल के केंद्रीय बजट को विकासोन्मुख बताया और कहा कि यह सभी प्रमुख क्षेत्रों में राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरा है। बोम्मई ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घोषित योजनाओं के लिए समान अनुदान देना है जो 17 फरवरी को पेश होने वाले राज्य के बजट में किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि अपर भादरा परियोजना के लिए घोषित 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता बिना किसी शर्त के आएगी। बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में आवास और सिंचाई के साथ-साथ ग्रामीण विकास, कृषि, रेलवे और बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।

"हमारी मांग कृषि वित्तपोषण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक अनुदान प्राप्त करने की थी, जो हमें मिला है। साथ ही, हमने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। यह जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना के माध्यम से किया गया है, "बोम्मई ने कहा।

मेकेदातु परियोजना पर सीएम ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के प्रारंभिक चरण में गलती की थी. उन्होंने कहा, 'जब उन्होंने डीपीआर तैयार की तो उन्होंने कहा था कि कोई मुद्दा नहीं है... लेकिन अब यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। हमने परियोजना के लिए धन आवंटित कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है (परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए) और अगर हमें डीपीआर के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो हम काम शुरू कर देंगे।

सीएम ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट ने कई योजनाओं के लिए अनुदान बढ़ाया है। "युवाओं के लिए कौशल विकास हमारी चिंताओं में से एक था … बजट ने इसे प्राथमिकता दी है। इसने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये भी आवंटित किए। साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन में कमी नहीं की गई है। इस तरह के कदमों से कर्नाटक को मदद मिलेगी।

नम्मा मेट्रो कार्यों पर, बोम्मई ने कहा कि सरकार चरण -4 के लिए डीपीआर तैयार कर रही है जो बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्रों में मेट्रो सेवा प्रदान करेगी। बोम्मई ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर करने के लिए बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक से परियोजना की मांग की जा रही थी, लेकिन 2008 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान शुरू की गई थी।

बजट में घोषणा को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर निशाना साधते हुए बोम्मई ने कहा कि अपर भद्रा परियोजना को आज 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा प्राप्त है और बिना किसी शर्त के मोदी सरकार द्वारा बजट में इसके लिए 5,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।