1,350 करोड़ रुपये के विकास कार्य से भाजपा के ‘फंड नहीं’ वाले बयान का जवाब मिला: CM

Davangere दावणगेरे: कर्नाटक Karnataka के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को दावणगेरे जिले में 1,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और भाजपा पर उसके इस आरोप के लिए निशाना साधा कि राज्य सरकार के पास अपने वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय ताकत नहीं है। बाद में एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "एक ही दिन में हमने 1,350 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ किया है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, तो क्या यह संभव हो पाता? भाजपा के झूठ का पर्दाफाश हो गया है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, "56 इंच के सीने का क्या फायदा, जब उसमें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए जगह नहीं है? उनका सीना भले ही चौड़ा हो, लेकिन उसमें दया नहीं है।" सिद्धारमैया ने भाजपा पर जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं तक ने दावा किया कि हमारी गारंटी कभी लागू नहीं होगी। आज, सभी पांच गारंटी लागू हैं। भाजपा के मतदाताओं सहित पूरे कर्नाटक के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है।" कर्नाटक की राजकोषीय मजबूती पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि राज्य अब सबसे बड़े बजटों में से एक है और जीएसटी संग्रह के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "इससे साबित होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और प्रगति कर रही है।" पिछली भाजपा सरकार से सीधी तुलना करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "जब वे सत्ता में थे, तो लोगों को एक भी घर नहीं दिया गया था। आज, हमने अकेले दावणगेरे जिले में शहरी कामकाजी वर्ग को 1,892 घर आवंटित किए हैं।"सीएम ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य जाति, वर्ग या धर्म से परे समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना है।उन्होंने कहा, "हम डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब विकास की बात आती है तो हम जाति या पार्टी लाइन नहीं देखते हैं।"

सिद्धारमैया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक को राज्य के वित्त और विकासात्मक प्रगति पर सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा, "अगर मैंने केंद्र के विश्वासघात के बारे में जो कहा वह झूठ है, तो मैं फिर कभी सार्वजनिक मंच पर नहीं आऊंगा।" मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता की आलोचना करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य के साथ 11,500 करोड़ रुपये का भेदभाव किया है।