पुलिस उपाधीक्षक एम.के. गणपति आत्महत्या मामला: न्यायमूर्ति केशव नारायण आयोग की सिफारिश खारिज
Karnataka कर्नाटक : विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि कैबिनेट ने डीएसपी एम.के. गणपति की आत्महत्या के मामले में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.एन. केशव नारायण की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय जाँच आयोग की सिफ़ारिश को अस्वीकार कर दिया है।
7 जुलाई, 2016 को मदिकेरी के विनायक लॉज में गणपति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था। उन्होंने बताया कि बाद में, मुख्यमंत्री के आदेश पर, मामले की जाँच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.एन. केशव नारायण की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय जाँच आयोग नियुक्त किया गया।
जांच आयोग ने 26 फ़रवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। एच.के. पाटिल ने बताया कि सरकार ने सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एम.के. श्रीवास्तव को उस रिपोर्ट के 8 भागों पर अध्ययन करने, उस रिपोर्ट के सभी बिंदुओं और सिफ़ारिशों की जाँच करने और एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था।
उन्होंने कहा कि केशव नारायण आयोग ने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की है कि पूर्व गृह मंत्री के.जे. जॉर्ज और आईपीएस अधिकारी ए.एम. प्रसाद और प्रणव मोहंती ने गणपति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं होने का आरोप लगाते हुए साक्षात्कार में गणपति द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
