उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने RSS विवाद पर स्पष्ट किया पक्ष

Karnataka कर्नाटक। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में आरएसएस (RSS) से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और विवाद को लेकर मीडिया में चल रही अटकलें निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रियांक खड़गे इस मामले में शामिल नहीं हैं और उन्होंने इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप या आदेश नहीं दिया है। डी.के. शिवकुमार ने कहा, “हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह किसने कहा? प्रियांक खड़गे पहली बार इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जगदीश शेट्टार के कार्यकाल के दौरान जो भी आदेश दिए गए थे, हमने उसकी व्याख्या की है। प्रियांक खड़गे इसमें शामिल नहीं हैं, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है और उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है।”

उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविक स्थिति को समझने के लिए तथ्यों की समीक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों ने केवल आदेशों और नियमों की व्याख्या की है, न कि किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई। डी.के. शिवकुमार के इस बयान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह बताना है कि RSS या किसी अन्य संगठन के प्रति कोई विरोधाभासी कार्रवाई नहीं की गई है और सभी कदम नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया और जनता को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान से यह संदेश जाता है कि सरकार विवादों को शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से संभालने के पक्ष में है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में केवल प्रशासनिक व्याख्या की गई है। डी.के. शिवकुमार ने आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता या संगठन की प्रतिष्ठा पर बिना प्रमाण के टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने अपील की कि सभी पक्ष संयमित रहें और विवादों को सही ढंग से समझने का प्रयास करें।

इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हल्की राहत की स्थिति देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद को स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सुलझाने से भविष्य में ऐसे झगड़े और अफवाहें कम होंगी। उपमुख्यमंत्री के बयान ने यह भी दर्शाया कि राज्य सरकार विवादों और अफवाहों के बीच भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नियमों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार का उद्देश्य केवल शांति और संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना है।