मांग चरम पर, कर्नाटक में बिजली की राशनिंग की जाएगी

बेंगलुरु: ऊर्जा विभाग ने बिजली की राशनिंग करने का फैसला किया है क्योंकि राज्य मानसून की विफलता के कारण बिजली की मांग की असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है।

बेंगलुरु: ऊर्जा विभाग ने बिजली की राशनिंग करने का फैसला किया है क्योंकि राज्य मानसून की विफलता के कारण बिजली की मांग की असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है।

विभाग जल्द ही इस उद्देश्य के लिए प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार करेगा। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की दिशा में कदम उठाया है।

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अक्टूबर में अधिकतम मांग 15000 मेगावाट है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 12,000 मेगावाट थी. राज्य को 1500-2000 मेगावाट उत्पादन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। “किसानों के सिंचाई पंपसेटों को बिजली की आपूर्ति कम कर दी जाएगी।

निरंतर ज्योति जैसी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। उद्योगों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति में कमी आएगी, ”विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया।

केपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पांडे ने कहा कि संकट को कम करने के लिए सभी गैर-जरूरी लोड की पहचान की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा विभाग) गौरव गुटपा ने कहा कि सीईई (मुख्य कार्यकारी अभियंता) रैंक के नोडल अधिकारी प्रत्येक जिले में बिजली आपूर्ति की निगरानी करेंगे। ये नोडल अधिकारी 220 केवी स्टेशनों को स्वीकृत बिजली की आपूर्ति की निगरानी करेंगे।

बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बेसकॉम) के अनुसार, 6 अक्टूबर को बेसकॉम सीमा में मांग 7,386MW और अकेले बेंगलुरु शहर में 3,645MW थी। उसी तारीख को, कर्नाटक में मांग 15,012MW थी, जबकि 2022 की अवधि के दौरान 9,032MW दर्ज की गई थी।

अब मांग को पूरा करने के लिए राज्य बिजली खरीदने की योजना बना रहा है। इसने अक्टूबर से मई 2024 तक प्री-सोलर और पोस्ट-सोलर घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के साथ 300 से 600 मेगावाट के लिए बातचीत की है।

'पावागाडा में उत्पादन घटकर 800 मेगावाट रह गया'

नवंबर से मई 2024 तक 500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए पंजाब के साथ एक समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया है।

अगस्त में, 25 अगस्त को राज्य में 17,000 मेगावाट की मांग दर्ज की गई। हालांकि, सितंबर में छिटपुट बारिश के कारण स्थिति बेहतर थी। विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर किसानों की ओर से मांग बढ़ने के साथ, अब ध्यान थर्मल बिजली उत्पादन पर है।

“बादल भरे मौसम के कारण, पावागाडा सौर पार्क में बिजली उत्पादन घटकर 800MW रह गया। पवन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन सामान्य 2000 मेगावाट से घटकर 400 मेगावाट रह गया। 2000 मेगावाट नवीकरणीय स्रोतों की कमी है। इसलिए ताप विद्युत उत्पादन को महत्व दिया जा रहा है।

फिलहाल राज्य को तापीय परियोजनाओं और बिजली खरीद से 7000 मेगावाट बिजली मिलती है। राज्य अपनी तीन तापीय परियोजनाओं से 1953MW बिजली पैदा करता है, ”अधिकारी ने कहा।