
बेंगलुरु: संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राजनीतिक सहमति का आह्वान करते हुए, राष्ट्रमंडल महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी), भारत क्षेत्र की अध्यक्ष डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने बुधवार को सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम को जनगणना से अलग करने या परिसीमन अभ्यास में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को अधिक संख्या में विधानसभाओं में प्रवेश करने के लिए 2030 तक इंतजार न करना पड़े।
बेंगलुरु में विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में पहले सीडब्ल्यूपी इंडिया रीजन सम्मेलन के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, पुरंदेश्वरी ने कहा कि कानून पहले ही पारित हो चुका है लेकिन इसका कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन अभ्यास से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। लेकिन, हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे जनगणना से जोड़ा गया है। अगर यह 2027 की जनगणना होने जा रही है, तो शायद महिलाओं के लिए आरक्षण 2030 में ही लागू होगा। यही कारण है कि हम सभी दलों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे एक साथ आएं और इसे जनगणना से अलग करें, या तो 2011 की जनगणना के साथ जाएं या तुरंत परिसीमन करें और इसे महिला आरक्षण के साथ जोड़ें।





