बीबीएमपी चुनावों में देरी के लिए परिसीमन पैनल का काम
राज्य सरकार के एक आधिकारिक गजट में कहा गया है कि पालिके मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय है, जिससे बीबीएमपी चुनाव आगे टल सकते हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 19 जून को कहा था, "इस प्रकार, हम राज्य सरकार को निर्धारित दिशानिर्देशों और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करके परिसीमन प्रक्रिया के नए सिरे से अभ्यास के लिए 12 सप्ताह का समय देते हैं।" यह फैसला पूर्व मेयर बीएन मंजूनाथ रेड्डी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आया।
आदेश का अनुपालन करते हुए, शहरी विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। बीडीए आयुक्त, बेंगलुरु शहरी डीसी और विशेष आयुक्त (राजस्व), बीबीएमपी आयोग के अन्य सदस्य होंगे।
आयोग 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. आयोग को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित दिशानिर्देशों और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए परिसीमन की नए सिरे से कवायद करने के लिए भी कहा गया था। आयोग के सदस्य विभिन्न स्थानों पर जाकर अध्ययन करेंगे।
इससे पहले, राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव बीएस पाटिल की अध्यक्षता में बीबीएमपी पुनर्गठन समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया था। पाटिल के अलावा, पैनल में पूर्व बीबीएमपी आयुक्त सिद्दैया और शहरी विशेषज्ञ रविचंदर शामिल थे।
आदेश के अनुसार, समिति बीबीएमपी, शहरी विकास विभाग, बीडीए, बीडब्ल्यूएसएसबी, बीएमआरडीए, डीयूएलटी, बीएमटीसी, बीईएससीओएम और अन्य एजेंसियों, जो हितधारक हैं, को कवर करते हुए बेंगलुरु के शासन और प्रशासन को फिर से तैयार करने की कवायद जारी रखेगी।
समिति को "सरकारी अनुमोदन के अधीन और उनके जनादेश के अनुरूप सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में काम करने और बेंगलुरु में सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने" और "ब्रांड बेंगलुरु को मजबूत करने" का काम भी सौंपा गया है।
