Delhi: कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम ने AICC मुख्यालय में पार्टी आलाकमान से मुलाकात की

New Delhiनई दिल्ली : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा एलओपी राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। बैठक के बाद, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को कर्नाटक की स्थिति और घटनाक्रम के बारे में बताया और राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले को "अवैध" और "असंवैधानिक" कहा। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, सिद्धारमैया की ओर से कांग्रेस ने लिखा, "मैं आलाकमान, विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष @खड़गे जी, विपक्ष के नेता @राहुलगांधी जी और एआईसीसी महासचिव (संगठन) @kcvenugopalmp जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमने उन्हें कर्नाटक के घटनाक्रम और स्थिति के बारे में समझाया । राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय अवैध और असंवैधानिक है।" इस बीच, आगामी जम्मू-कश्मीर चुनावों पर चर्चा के लिए कर्नाटक के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ( एआईसीसी ) मुख्यालय में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुआ ।

इससे पहले दिन में, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाने और बाद में सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए।

उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस महीने की शुरुआत में कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को दावा किया कि राज्यपाल ने "अफवाहों" के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। इससे पहले, सीएम सिद्धारमैया ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल गहलोत ने कथित MUDA 'घोटाले' में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तत्काल अनुमति देने के बाद उनके साथ भेदभाव किया है, जबकि एचडी कुमारस्वामी के मामले में देरी का रुख अपनाया है। "क्या राज्यपाल ने मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने की तत्काल अनुमति देकर भेदभाव नहीं किया है? पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के मामले में, राज्यपाल देरी की नीति अपना रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ किसी भी जांच रिपोर्ट पर भरोसा किए बिना अभियोजन की अनुमति दी है। क्या यह भेदभाव नहीं है?", सीएम ने बुधवार को कोप्पल में संवाददाताओं से कहा। इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज़ बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी । (एएनआई)