बिल भुगतान में देरी, मालिक का सीएचसी ड्यूटी के लिए कार उपलब्ध न कराने का निर्णय

मैंगलोर : कई लोगों ने अभी तक पिछले विधानसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रदान किए गए कार किराये के बिल का भुगतान नहीं किया है। मैंगलोर के कार चालकों-मालिकों का आरोप है कि उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित दरें भी नहीं ली हैं और इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए कारें किराए पर नहीं लेने का फैसला किया है. यदि चुनाव आयोग को कार दी जाती है तो वह 24 घंटे ड्यूटी पर होनी चाहिए। उन्हें उचित मानदेय नहीं मिलता है. हम कार से रह रहे हैं. जब हमें अच्छी खासी आमदनी हो रही थी तो चुनाव आयोग हमसे कारें ले रहा है और हमें समय पर भुगतान नहीं कर रहा है.'

चुनाव ड्यूटी के लिए वे जिले भर से गाड़ियां किराये पर लेते हैं। लेकिन, वहां समुचित व्यवस्था के अभाव में संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए इस बार, भले ही उन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए कार मिले, लेकिन उन्होंने हमें दस दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की है। ड्यूटी के लिए 500 कारों की तैनाती: जिले भर में लगभग 500 कारों को चुनाव आयोग की ड्यूटी के लिए तैनात किए जाने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए वाहन चालक और मालिक अलग-अलग विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं. चुनाव ड्यूटी के लिए गाड़ी लेने पहुंचे आरटीओ के अधिकारियों ने दर्जनों चालकों को घेर कर गाड़ी नहीं ले जाने देने पर विरोध करने का निर्णय लिया है.

बिल भुगतान में अब भी देरी : डीसी जिला टैक्सी-मैक्सी एसोसिएशन के सह सचिव शुभकारा शेट्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी के लिए ली गयी कारों के किराये के बिल का भुगतान कई लोगों को नहीं किया गया है. कार का काम हमारी आजीविका है. पिछला बाली बिल चुकाए बिना लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कार दोबारा हासिल करना ठीक नहीं है।' इसलिए हमने इस बार कार नहीं देने का फैसला किया है.' उन्होंने कहा कि अगर वे गाड़ी लेने आये तो सभी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे. कार चालकों और मालिकों ने पहले ही कुछ मांगों को पूरा करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को एक अनुरोध प्रस्तुत किया है, और ऐसा लगता है कि मेल प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग कार चालकों के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देगा या नहीं।