'विकेंद्रीकरण सूचकांक रैंकिंग': कर्नाटक सूची में शीर्ष पर
Karnataka कर्नाटक : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किए गए 2023-24 के अध्ययन के अनुसार, राज्य में पंचायतों ने निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम करने के अलावा अनुकरणीय वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं और जवाबदेही का प्रदर्शन किया है।
आईआईपीए की रिपोर्ट, 'राज्यों में पंचायतों के विकेंद्रीकरण की स्थिति - सांकेतिक साक्ष्य-आधारित रैंकिंग' को दिल्ली में केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने जारी किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक और छह आयामों अर्थात् रूपरेखा; कार्य; वित्त; कार्यकारी; क्षमता निर्माण और जवाबदेही के आधार पर रैंक किया गया है। विकेंद्रीकरण सूचकांक के साथ-साथ 'वित्त' और 'जवाबदेही' के प्रमुख उप-सूचकांकों में कर्नाटक शीर्ष पर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संकेतकों का समग्र विश्लेषण राज्य के सराहनीय प्रदर्शन को दर्शाता है। केंद्र सरकार पंचायतों को कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपती है और साथ ही उनके द्वारा तैयार की गई ऊर्ध्वाधर योजनाओं में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी सौंपती है। रिपोर्ट के अनुसार, 15वें वित्त आयोग की सहायता को समय पर जारी करने और उपयोग करने में राज्य सबसे आगे है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण, पंचायतों को समय पर धन जारी किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर और गैर-कर लगाने का सबसे अधिक अधिकार पंचायतों के पास है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक 'जवाबदेही' आयाम में सबसे ऊपर है और 'सामाजिक लेखा परीक्षा' और 'ग्राम सभा' के संकेतकों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 'कार्यकारी' आयाम के तहत, राज्य में पंचायत अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है
