डीसी, सीईओ, तहसीलदारों को जनता के साथ बैठकें करनी चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए: सीएम सिद्धारमैया ने निर्देश दिया

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीसी और जिला पंचायत सीईओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे मंत्रियों और विधायकों को सप्ताह में एक बार तालुक स्तर पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने और उनकी शिकायतों का जवाब देने के लिए आमंत्रित करें। वे मंगलवार को विधान सौध के सभाकक्ष में आयोजित जिला आयुक्तों एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे. सीएम ने जिलाधिकारियों से सवाल किया कि अगर लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए मेरे पास आते हैं तो आपके वहां मौजूद रहने का क्या मतलब है. मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने कई जिलों का दौरा किया है. वहां मैंने देखा कि आम लोग मुझे सैकड़ों अनुरोध दे रहे थे। लोग मेरे पास ऐसी समस्याएं लेकर आ रहे हैं जिन्हें जिला और तालुक स्तर पर हल करने की आवश्यकता है। यदि आप स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक बैठकें करते और उनका तुरंत समाधान करते तो ऐसा नहीं होता। कुछ समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के अंदर बताएं। दोबारा जांचें कि क्या समस्या हल हो गई है. उन्होंने कहा, फिर लोगों को स्थानीय समस्याओं के लिए बस किराया खर्च करके मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, सरकार के मुख्य सचिव और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, राज्य की जनता ने सिर्फ बदलाव के लिए सरकार नहीं बदली. उन्होंने बड़ी उम्मीदों वाली पिछली सरकार को हटा दिया और हमें सत्ता में लाये। अधिकारी विकास की चाह रखने वाली जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करें। विधायक, मंत्री, अधिकारी जनता के सेवक हैं। यह सामान्य ज्ञान हर किसी में होना चाहिए। हम राजा नहीं हैं. ऐसा देखा गया है कि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी और जिला आयुक्तों के न्यायालयों में आने वाले आवेदन 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अगर 5 साल बाद भी केस का निपटारा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है - जितनी अधिक देरी होगी, भ्रष्टाचार के अवसर उतने ही अधिक होंगे। सीएम ने कहा, देरी भी भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, तहसीलदार को किसी भी आवेदन का निस्तारण तीन माह के भीतर करना चाहिए। उपखण्ड अधिकारियों के पास आने वाली अपीलों के निस्तारण में काफी देरी हो रही है। इसका समाधान कम से कम छह माह में होना चाहिए. डीसी एक साल के अंदर मामलों का निपटारा करें. जिला कलेक्टरों को मामले को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं करना चाहिए, पक्षों को इंतजार नहीं कराना चाहिए या बहस सुनने के बाद निर्णय देने में देरी नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार मामले को निपटाने में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी.