DCRE SC/ST अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी शिकायतों पर गौर करेगा
बेंगलुरु: नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (DCRE) ने राज्य सरकार में दलित (SC/ST) अधिकारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित किए जाने के आरोपों का समाधान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह कदम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए एक पत्र के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने उनसे इस मुद्दे पर बिना किसी देरी के ध्यान देने का आग्रह किया था।
यह मामला सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बना क्योंकि यह घटना राज्य की राजधानी में AICC ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक के साथ ही हुई थी। कर्नाटक राज्य सरकार SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डी. चंद्रशेखरैया ने शुरुआत में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर उनके हस्तक्षेप की माँग की थी। हालाँकि, कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उन्होंने सीधे खड़गे से संपर्क किया। 6 जुलाई को लिखे अपने पत्र में, खड़गे ने मुख्यमंत्री को सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को हल करने की सलाह दी।
इसके बाद, संघ ने DCRE को एक विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें SC/ST कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित अन्याय को रेखांकित किया गया। याचिका में दावा किया गया था कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 80 SC/ST कर्मचारियों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है।
डीसीआरई मुख्यालय की पुलिस अधीक्षक के. धरणी देवी ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि गृह, वन, बागवानी, कृषि, नगरीय विकास, परिवहन और विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों सहित कई अन्य विभागों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अनदेखी की गई है।
