Dalit woman murder: कर्नाटक की अदालत ने 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Tumakuru तुमकुरु: कर्नाटक की एक अदालत ने 2010 में तुमकुरु जिले में हुई दलित महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को 21 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश तुमकुरु तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश नागी रेड्डी ने पारित किया, जिन्होंने प्रत्येक दोषी पर 13,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 28 जून, 2010 को तुमकुरु जिले के चिक्कनायकनहल्ली गांव के गोपालपुरा गांव में हुई थी। दोषियों ने होन्नम्मा उर्फ ​​दभा होन्नम्मा की हत्या एक बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार करके कर दी थी। न्यायालय हंडानाकेरे पुलिस ने मामला दर्ज कर उच्च जाति के 27 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या और अत्याचार के मामले दर्ज किए थे।

तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक शिवरुद्रस्वामी ने मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। कुल 27 आरोपियों में से छह की मौत हो गई। दोषियों में दो महिलाएं हैं। अदालत ने मामले को फैसले के लिए पोस्ट कर दिया था। न्यायाधीश ने आईपीसी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आदेश पारित किया है। पीड़ित होनम्मा गोपालपुरा गांव में ढाबा चलाती थी। ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी के लट्ठे एकत्र करके रखे थे। इन लकड़ियों में से कुछ चोरी हो गई और होनम्मा ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने होनम्मा से नफरत करना शुरू कर दिया और अंत में दोषियों ने एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इससे पहले, एक ऐतिहासिक फैसले में, कर्नाटक की एक अदालत ने 25 अक्टूबर को राज्य के कोप्पल जिले में दर्ज एक अत्याचार मामले में 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश सी. चंद्रशेखर ने फैसला सुनाया। सूत्रों के अनुसार, राज्य के इतिहास में यह पहला मामला है, जब अत्याचार के एक मामले में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना गंगावती तालुक के मरकुंबी गांव में हुई थी।

गंगावती पुलिस ने मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। कुल 101 लोगों को अदालत में पेश किया गया, जिनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के तीन आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि उच्च जाति के बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने 13 नवंबर को एक बड़े फैसले में अत्याचार के एक मामले में 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीठ ने 97 दोषियों को जमानत भी दी है।