साइबर अपराध शिखर सम्मेलन-2025: पुलिस कर्मियों के लिए साइबर प्रशिक्षण

Karnataka कर्नाटक : राज्य में साइबर मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इनका पता लगाना एक चुनौती है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को साइबर अपराधों के बारे में अधिक जागरूकता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे शनिवार को शहर में सीआईडी ​​और साइबर अपराध जांच प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (सीसीआईटीआर) द्वारा आयोजित 'साइबर अपराध शिखर सम्मेलन-2025' का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। साइबर अपराधों की कोई सीमा नहीं होती। दुनिया में हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सीसीआईटीआर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 46 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 2023 में 22 हजार साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए।

बैंक खाते, डेटा चोरी, सरकारी खातों में सेंधमारी समेत कई तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में दिक्कतें आएंगी। उन्होंने कहा कि सामान्य अपराधों की तुलना में साइबर अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं। शहर में दर्ज होने वाले अपराधों में 30 फीसदी साइबर अपराध होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इस पर ध्यान दिया जाएगा तथा इसे रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में तकनीक और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए तकनीकी सुदृढ़ीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 60,000 से अधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं। सीआईडी ​​द्वारा आयोजित हैकाथॉन और साइबर लॉ आइडियाथॉन में भाग लेने वाले और डीप फेक डिटेक्शन, ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग और अन्य साइबर अपराधों की समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रतियोगिता जीतने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसआर उमाशंकर, सीआईडी ​​आर्थिक अपराध और विशेष प्रकोष्ठ के डीजीपी एमए सलीम, साइबर अपराध और नारकोटिक्स डिवीजन के डीजीपी प्रणव मोहंती, इंफोसिस फाउंडेशन के ट्रस्टी सुनील कुमार और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ विनायक गोडसे मौजूद थे।