CWRC: जुलाई के मानसून से कावेरी बेसिन में पानी की कमी दूर हो सकती

कमजोर मानसून के कारण कावेरी बेसिन Cauvery Basin सूखा पड़ा है, जिससे अंतरराज्यीय बिंदु बिलिगुंडलु में पानी का प्रवाह काफी कम हो गया है। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने दोनों राज्य सरकारों को पीने के पानी के लिए पानी बचाने का सुझाव दिया और कर्नाटक सरकार को पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही, इसने वर्षा गतिविधियों के अनुसार फसल की बुवाई की तैयारी जारी रखने का सुझाव दिया।

समिति का मानना ​​था कि आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 4 जुलाई के आसपास मानसून प्रणाली जल्द ही स्थापित हो जाएगी, जो वर्तमान जल वर्ष 2024-25 में बेसिन में पानी की कमी को पूरा करेगी। पिछले जल वर्ष में बेसिन में गंभीर जल संकट देखा गया था।

सीडब्ल्यूआरसी के अध्यक्ष विनीत गुप्ता ने 98वीं बैठक आयोजित करने के बाद टीएनआईई को बताया, "भारतीय मौसम विज्ञान विभाग Indian Meteorological Department (आईएमडी) के अनुसार, प्रवाह बनाए रखने के लिए कावेरी बेसिन में पर्याप्त पानी प्राप्त करने के लिए मानसून प्रणाली फिर से स्थापित की जाएगी।" उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कोई निर्णय और निर्देश जारी नहीं किया गया।

गुप्ता ने कहा, "पिछली बार आईएमडी ने कहा था कि 19 जून तक मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बेसिन में पानी की कमी बनी रही। हम 11 जुलाई को फिर से स्थिति की समीक्षा करेंगे।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतिम फैसले के अनुसार, कर्नाटक को जून के महीने में अंतरराज्यीय बिंदु बिलिगुंडलु में 9.19 टीएमसी यानी लगभग 3550 क्यूसेक प्रतिदिन की संचयी प्राप्ति सुनिश्चित करनी है। अधिकारियों के अनुसार, 30 जून तक बिलिगुंडलु को 9.19 टीएमसी के मुकाबले 2 टीएमसी से भी कम पानी मिला है।

कर्नाटक ने दलील दी है कि उसके चार प्रमुख जलाशयों में अब तक 70% पानी की कमी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना मुश्किल होगा। इसके प्रस्तुतीकरण के अनुसार, 1 जून से 24 जून तक कर्नाटक के चार जलाशयों में संचयी प्रवाह 7.307 टीएमसी है, जबकि पिछले 30 वर्षों में इसी अवधि में औसत प्रवाह 24.448 टीएमसी है।

हालांकि, तमिलनाडु ने मांग की है कि कर्नाटक को 24 जून तक बिलिगुंड्लू में 5.367 टीएमसी की कमी वाले प्रवाह को सुनिश्चित करने और जून 2024 की शेष अवधि के लिए प्रवाह और जुलाई 2024 के लिए 31.24 टीएमसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित सीडब्ल्यूडीटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है। पिछले हफ्ते, अपनी 31वीं बैठक में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से बेसिन में जल विज्ञान की स्थिति की जांच और समीक्षा के लिए एक टीम नियुक्त करने का फैसला किया। सीडब्ल्यूएमए अनुसूची की अगली बैठक अगले महीने 26 जुलाई को है। कर्नाटक में जलाशय की स्थिति की समीक्षा के बाद आदेश पारित किया जाएगा।