CSR funds : राज्य के अंदर इस्तेमाल के लिए नई पॉलिसी
Karnataka कर्नाटक : सरकार कर्नाटक में काम करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए करना ज़रूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
राज्य सरकार ने CSR फंड के इस्तेमाल पर एक ड्राफ़्ट पॉलिसी बनाई है, जिसका इस्तेमाल कर्नाटक पब्लिक स्कूल (KPS) समेत सरकारी स्कूलों के डेवलपमेंट, नए सरकारी स्कूल बनाने और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। इस पॉलिसी का मुख्य मकसद स्कूली शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए CSR फंड का इस्तेमाल करना और हर पंचायत लेवल पर कम से कम एक KPS स्कूल शुरू करना है।
राज्य में अलग-अलग कॉर्पोरेट कंपनियों से सालाना ₹8,500 करोड़ का CSR फंड मिलता है। हालांकि, ज़्यादातर कंपनियां यह रकम दूसरे राज्यों में भी खर्च कर रही हैं। राज्य के अंदर इसके इस्तेमाल को लेकर अभी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर नई पॉलिसी पास हो जाती है, तो कंपनियों को CSR फंड कर्नाटक में खर्च करना ज़रूरी होगा। क्योंकि राज्य में शिक्षा क्षेत्र को उम्मीद के मुताबिक CSR फंड उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने KPS स्कूल खोलने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से लोन लिया है।
