Karnataka: बेंगलुरु 'भू गारंटी' योजना पर आलोचना तेज़

छठी गारंटी के तौर पर, कांग्रेस सरकार ने 'भू गारंटी योजना' की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 'ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी' (GBA) के अंतर्गत आने वाले पाँच निगमों में, 'B खाता' संपत्ति धारक अपनी संपत्तियों को 'A खाता' में बदलवा सकते हैं।

हालाँकि सरकार ने पिछले साल ही इस रूपांतरण योजना की घोषणा कर दी थी, लेकिन संपत्ति मालिकों की ओर से इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इस बार, सरकार ने पुरानी योजना को एक नया नाम दिया है। साथ ही, लोगों को आगे आकर इस रूपांतरण का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने शुल्क को 'गाइडेंस वैल्यू' के 5% से घटाकर मात्र 2% कर दिया है—जो कि 60% की भारी छूट के बराबर है।

हाल ही में इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर सरकार द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, शहर में कुल 23 लाख संपत्तियाँ हैं—जिनमें से 16 लाख 'A खाता' और 7 लाख 'B खाता' वाली संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों का विवरण 7,000 से अधिक मैनुअल रजिस्टरों में दर्ज था, जिन्हें अब स्कैन करके डिजिटाइज़ कर दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह योजना सफल होती है, तो इससे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।