कोविड घोटाला: जस्टिस कुन्हा ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंप दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 'प्रूडेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस' और 'एलएजे एक्सपोर्ट्स' लिमिटेड ने ऊंचे दामों पर पीपीई किट की आपूर्ति की थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की। इसमें पीपीई किट की आपूर्ति करने वाली दो निजी कंपनियों के पक्ष में एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता रूबेन जैकब ने शिकायत की कि कोविड की पहली लहर के दौरान 'प्रूडेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस' और 'एलएजे एक्सपोर्ट्स' कंपनियों ने पीपीई किट की आपूर्ति का टेंडर जीता था। हालांकि, दूसरी लहर के दौरान उन्होंने फिर से टेंडर में भाग नहीं लिया और अधिकारियों से मिलीभगत कर स्वास्थ्य विभाग को पीपीई किट की आपूर्ति की। उन्होंने कहा, "प्रत्येक पीपीई किट की मूल कीमत 400 रुपये थी, लेकिन इसे 1,312 रुपये में आपूर्ति की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में जांच की और अनियमितताएं पाईं। संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। घोटाले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति कुन्हा की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीठ ने कहा, "कोविड घोटाले में अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के संबंध में सरकार द्वारा दायर अंतरिम आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। अपील में संशोधन के लिए अनुमति दी गई है।" और सुनवाई 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अपील: निजी कंपनियों ने कोविड महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति के बिल का भुगतान करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई करने वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने 10 अप्रैल, 2024 को छह सप्ताह के भीतर 38.26 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इसे चुनौती देते हुए अपील दायर की है।