कोविड प्रबंधन: ₹275.51 करोड़ का आधा हिस्सा अवैध

Karnataka कर्नाटक : सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने पाया है कि बीबीएमपी क्षेत्राधिकार के तहत बोम्मनहल्ली, दक्षिण, पश्चिम, येलहंका जोन और बेंगलुरु ग्रामीण, गडग और कोप्पल के तीन जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए कुल 275.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिनमें से 128.04 करोड़ रुपये अवैध थे। डी'कुन्हा आयोग ने राज्य सरकार को सात खंडों में 1,800 पृष्ठों की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। इन तीन जोन और तीन जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए पीपीई किट समेत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।

इसने कुल 176 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट गुरुवार (24 अप्रैल) को चामराजनगर के माले महादेश्वर हिल में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी। इस बैठक के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार नोट 'प्रजावाणी' को उपलब्ध करा दिया गया है। कुछ गंभीर मामलों में आगे की जांच की आवश्यकता है। इसलिए इसे लोकायुक्त या अन्य जांच एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सिफारिश की गई है कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और हुए नुकसान की भरपाई की जाए। आयोग ने कहा है कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और अनियमितताओं में शामिल कंपनियों और विक्रेताओं से अतिरिक्त धन की वसूली की जानी चाहिए।