भ्रष्टाचार जांच मामला : सरकार आखिर काम कैसे कर सकती

Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता से तीखे सवाल करते हुए कहा, "अगर कोर्ट हस्तक्षेप करके हर सरकारी काम में खामियां खोजने और जांच करने की अनुमति मांगेगा, तो सरकार शासन कैसे कर सकती है?" मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को बीदर के गुरुनाथ वडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें लोक निर्माण विभाग और राज्य अवसंरचना विकास निगम में भ्रष्टाचार की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हाईकोर्ट के वकील जीआर मोहन ने कहा, "ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि धन का दुरुपयोग किया गया है। यह विस्तार से दर्ज किया गया है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कहां हुआ है। इसलिए, इस संबंध में जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।" इस पर पीठ ने मौखिक नाराजगी जताते हुए कहा, "आपको जांच की मांग करने का क्या अधिकार है? आप कौन हैं? आपके पास कौन से दस्तावेज हैं जो सतही तौर पर दिखाते हैं कि दुरुपयोग हुआ है? अगर आप पीड़ित पक्ष हैं, तो लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराएं। वह जांच करेंगे। हम इस तरह से हर सरकारी काम की जांच करने की अनुमति कैसे मांग सकते हैं?" पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका का निपटारा करने का निर्देश देते हुए कहा, "अगर याचिकाकर्ता सामान्य आकलन के आधार पर जनहित मंच के जरिए इन सबके लिए राहत मांगता है, तो अनुमति नहीं दी जा सकती। आप इसके लिए लोकायुक्त के जरिए या अलग से कानून के जरिए राहत मांग सकते हैं।"