Bengaluru बेंगलुरू: राज्य सरकार संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता वाली सोसायटियों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। श्रम मंत्री संतोष लाड ने बुधवार को विधानसभा में कुछ विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कहा कि निजी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।
एजेंसियां उन्हें कई तरह के लाभ भी नहीं देती हैं। लाड ने कहा कि करीब 405 पंजीकृत एजेंसियां विभिन्न सरकारी विभागों को मैनपावर मुहैया कराती हैं। कुल मिलाकर 54,405 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है। स्थानीय स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता वाली सोसायटियां बनाई जाएंगी और वे अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। उन्होंने कहा कि अब से किसी भी एजेंसी को शामिल किए बिना कर्मचारियों को सीधे समय पर वेतन दिया जाएगा। कार्यवाही में अनिवार्य रूप से शामिल हों: कांग्रेस ने अपने एमएलसी को जारी किया व्हिप
काउंसिल में विपक्षी एमएलसी के विरोध के बीच, ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों को गुरुवार और शुक्रवार को कार्यवाही में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सरकार के मुख्य सचेतक सलीम अहमद ने बुधवार को कांग्रेस एमएलसी को कार्यवाही शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया।