सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी: सीएम सिद्धारमैया

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में ईसाइयों सहित सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

उन्होंने यह टिप्पणी अपने गृह कार्यालय, कृष्णा में ईसाई पादरियों और ईसाई संगठनों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की।

भारतीय ईसाई मंच की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने कई मुद्दों पर चर्चा की।

विचार-विमर्श ज्यादातर ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर केंद्रित था और प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को सूचीबद्ध करते हुए मुख्यमंत्री को एक याचिका भी सौंपी।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछली भाजपा शासित सरकार के दौरान धर्मांतरण निषेध अधिनियम में "असंवैधानिक संशोधन" को वापस लेने का फैसला किया है।

उन्होंने आगे कहा कि धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत पादरियों के खिलाफ दर्ज "झूठे मामलों" की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने अगले बजट में राज्य के ईसाई समुदाय को अधिक अनुदान देने का भी वादा किया।

बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव - गोविंदराजू, और नसीर अहमद - और ईसाइयों के 14 संप्रदायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस महीने की शुरुआत में, सिद्धारमैया सरकार ने पिछले शासन के दौरान बनाए और लागू किए गए विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया।

बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने के कदम का बचाव करते हुए, राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पहले के शासन ने मौजूदा कानूनों के प्रावधानों में कुछ संशोधन लाए थे जो संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन थे।

उन्होंने पहले बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, "अब हम जो कर रहे हैं वह उन प्रावधानों को निरस्त कर रहा है... हम उन प्रावधानों में संशोधन करके इसे निरस्त करेंगे।"

परमेश्वर ने कहा, "...पिछली सरकार (भाजपा) इस आशय का एक संशोधन लेकर आई, जो संविधान के खिलाफ है।" (एएनआई)