सहमति से बने संबंध हमले की अनुमति नहीं देते: कर्नाटक हाईकोर्ट

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सहमति से बनाए गए संबंध मारपीट के लिए लाइसेंस नहीं देते हैं।

यह मामला एक सेवारत पुलिस निरीक्षक से जुड़ा है, जिस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी भी है, ने मारपीट और धमकी सहित कई अपराधों का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच संबंध 2017 में तब शुरू हुए जब वह भद्रावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन गई थी।

मई 2021 तक, शिकायतकर्ता ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि निरीक्षक ने उसका शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब निरीक्षक ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो वह उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा, जिसके कारण शांति भंग करने के इरादे से अपमान और आपराधिक धमकी के लिए क्रमशः आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए।

नवंबर 2021 में, निरीक्षक ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का अपहरण कर लिया, उसे एक होटल में ले गया जहाँ उसने उसके साथ मारपीट की और अगली सुबह उसे सागर बस स्टॉप पर छोड़ दिया।

उसने अपनी चोटों के लिए चिकित्सा सहायता मांगी और एक अन्य शिकायत दर्ज की, जिसमें बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाना, हत्या का प्रयास और हमला सहित विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत अपराध का आरोप लगाया गया।

आरोपी ने इन आरोपों का विरोध किया, दावा किया कि संबंध शुरू से ही सहमति से था और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत संबंधित चेक बाउंस मामले में खुद को बरी किए जाने का हवाला दिया।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए, धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन हमले, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा।

अदालत ने शिकायतकर्ता पर की गई "घोर स्त्री-द्वेषी क्रूरता" पर टिप्पणी की, और इन मामलों में मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी।