राहुल की अयोग्यता, केंद्र की 'प्रतिशोधात्मक राजनीति' के खिलाफ कांग्रेस ने मौन विरोध प्रदर्शन किया
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित राज्य के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेता राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ बुधवार को शहर के फ्रीडम पार्क में मौन विरोध प्रदर्शन किया और इसे "भाजपा की साजिश" बताया। केंद्र को उनका राजनीतिक करियर ख़त्म करने के लिए प्रेरित किया”।
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने विरोध स्वरूप अपने मुंह पर काला टेप बांध रखा था। सीएम और डिप्टीसीएम के अलावा, मंत्री केएच मुनियप्पा, डॉ जी परमेश्वर, एचसी महादेवप्पा, रामलिंगा रेड्डी और एनएस बोसराजू और केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद, एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर लिखा था, 'सच्चाई को स्पष्ट होने दें, सच्चाई को छल से छुपाया नहीं जा सकता', कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को अलोकतांत्रिक बताया। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने 2017 और 2022 के बीच बैंक धोखाधड़ी पर मोदी सरकार से जवाब मांगते हुए कोलार से लड़ाई शुरू की। आइए पूछें कि मोदी सरकार ने पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण क्यों माफ किए हैं। शीर्ष 50 जानबूझकर बैंक डिफॉल्टरों पर बैंकों का 92,570 करोड़ रुपये बकाया क्यों है?” सुरजेवाला ने पूछा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक अदालत और नागरिक को भी जवाब मांगना चाहिए कि डिफॉल्टर को कब न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और सार्वजनिक धन की वसूली कब की जाएगी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर एक सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा और मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। शिवकुमार ने भाजपा और आरएसएस पर नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ साजिश के साथ "प्रतिशोध की राजनीति" में शामिल होने और राहुल के राजनीतिक करियर को खत्म करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। “वे कन्नियाकुमारी से कश्मीर तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया और समर्थन को पचा नहीं सके। वह अपने मिशन को कभी नहीं रोकेंगे और हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हटाने देंगे।”
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कोलार में एक सार्वजनिक रैली में 'मोदी उपनाम' पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। गुजरात HC ने इसे बरकरार रखा और स्टे देने की उनकी याचिका खारिज कर दी जिसके बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। यहां बता दें कि राहुल अप्रैल 2023 में कोलार लौटे थे और एक सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया था.
