कांग्रेस ने कर्नाटक में तटीय क्षेत्र के लिए 10 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया

कांग्रेस ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले तटीय क्षेत्र के लिए 10 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है, जो रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने, पर्यटन के विकास और समाज में सद्भाव पैदा करने पर केंद्रित है।चार्टर की घोषणा विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने रविवार रात यहां करावली उत्सव मैदान में आयोजित प्रजाध्वनि यात्रा कार्यक्रम में की।

हरिप्रसाद ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ करावली विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इस साल मई में होने हैं।

समारोह में बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस न केवल वादे करेगी बल्कि यह भी जानती है कि पर्याप्त धन जारी करके उन्हें कैसे पूरा किया जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल झूठ से लोगों को सम्मोहित करने की कोशिश करती है और वे लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने के इच्छुक हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसलिए ठेकेदारों ने इसे 40 फीसदी कमीशन वाली सरकार का नाम दे दिया। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा पिछले चुनावों में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य शासन में बदलाव लाना है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले चुनावों में पार्टी बहुमत हासिल करेगी।

AICC के महासचिव रणदीप सुजरेवाला, जिन्होंने भी बात की, ने आरोप लगाया कि भाजपा ने तटीय क्षेत्र को सांप्रदायिकता के कारखाने में बदल दिया है और उनके झूठे कामों का उपयुक्त जवाब देने का समय आ गया है।

सुरजेवाला ने कहा, "जब हम मूल्य वृद्धि के बारे में बात करते हैं, तो भाजपा हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में बोलती है। हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोगों को काट देते हैं।"

घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष जी परमेश्वर ने विश्वास जताया कि कांग्रेस राज्य में फिर से सत्ता में आएगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी तटीय क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अलग चुनावी घोषणापत्र लेकर आई है।

वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन पुजारी, पूर्व विधायक मोहिउद्दीन बावा, रमानाथ राय, अभयचंद्र जैन, विनय कुमार सोराके और जुड़वां तटीय जिलों के कई कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।