
Karnataka कर्नाटक : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग सलाहकार समिति की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली जाति आधारित जनगणना में तेलंगाना मॉडल अपनाने, शिक्षा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने और सभी राज्यों की राजधानियों में रैलियां आयोजित करने सहित कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया।
बताया जा रहा है कि एक निजी होटल में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग सलाहकार समिति की बैठक के दूसरे दिन ओबीसी समुदाय को एकजुट करने, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और केंद्र सरकार पर किन मुद्दों पर दबाव डाला जाए, इस पर गहन चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में उन मुद्दों पर निर्णय लिया गया जो ओबीसी समुदाय को विश्वास में लेंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे।
बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग सलाहकार समिति की पहली बैठक बेहद सफल रही। उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और साहस के लिए राहुल गांधी को बधाई दी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओबीसी सलाहकार समिति, न्याय के योद्धा राहुल गांधी को समाज के उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उनके साहस और पिछड़े वर्गों के प्रति उनकी विशेष चिंता के लिए धन्यवाद देती है।
राहुल गांधी के दृढ़ संकल्प ने मनुवादी मोदी सरकार को भारत में निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से अनिवार्य जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर किया। समिति इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारत के सभी पिछड़े वर्गों की ओर से राहुल गांधी की तहे दिल से सराहना करती है।
यह एक मील का पत्थर है, लेकिन संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक छोटा सा कदम है। न्याय के योद्धा राहुल गांधी के अटूट नेतृत्व में, भारत सामाजिक परिवर्तन के सर्वोच्च संवैधानिक उद्देश्य को साकार करेगा। इस प्रकार, हमारे महान देश में एक समतामूलक समाज का निर्माण संभव होगा। हम सभी न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी के साहसी और निडर नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का झंडा थामकर सभी को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने और संकल्प लेने की शपथ लेते हैं।





