कांग्रेस सरकार बिल जारी करने के लिए 5% कटौती चाहती है: एचडी कुमारस्वामी

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडी (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कांग्रेस सरकार पर कमीशन निकालने के लिए ठेकेदारों को 675 करोड़ रुपये का भुगतान रोकने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक से इतर संवाददाताओं से कहा, "कांग्रेस सरकार ने पूरा किए गए कार्यों के लिए ठेकेदारों को साख पत्र जारी करने के लिए कमीशन के रूप में 5 प्रतिशत तय किया है।" कुमारस्वामी के अनुसार, 5 प्रतिशत कमीशन उस 40 प्रतिशत कटौती के अतिरिक्त है जिसकी मांग पिछली भाजपा सरकार पर की गई थी।

कुमारस्वामी ने कहा कि लंबित बिल नगरोत्थान (नगर विकास) योजना के तहत किए गए कार्यों के हैं। जद (एस) ने कहा, "6 या 7 मई को 675 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए एलओसी जारी करने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय, एक कांग्रेस सांसद ने अधिकारियों से कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आ रही है, इसे जारी न करें।" नेता ने दावा किया कि पैसा जारी नहीं किया गया है क्योंकि नई सरकार कटौती चाहती है।

कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार तबादलों से पैसा बना रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा स्थानांतरित किए गए एक अधिकारी का उदाहरण दिया और एक विभाग में तैनात किया, जिसके मंत्री वर्तमान में विदेश में हैं। "मंत्री ने अधिकारी से कहा है कि जब तक वह वापस न आ जाए, ड्यूटी पर रिपोर्ट न करें। अधिकारी ने उस पोस्टिंग के लिए कितना भुगतान किया?" उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि नई सरकार को एक महीना भी नहीं हुआ है।

जद(एस) नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि तबादला कारोबार अपने आप में एक 'ज्योति' योजना है। यहां तक कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की पेशकश भी की, अगर एक भी अधिकारी उन पर रिश्वत के बदले में प्रभावी तबादलों का आरोप लगाता।

ठेकेदार संघ की सीएम से मुलाकात

जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने कहा कि उन्हें 5 प्रतिशत कमीशन की मांग को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, केम्पन्ना ने पुष्टि की कि कार्य बिल जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हम इस संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं।"