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Belagavi बेलगावी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर कभी राजनीति नहीं करेगी, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता यह सुनिश्चित करना है कि असली मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर न किया जाए।
वह बेलगावी में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन रिपोर्टों पर जवाब देते हुए कि राज्य में लगभग तीन करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा की जा रही SIR प्रक्रिया के तहत मैप नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काम पूरी सावधानी से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूथ-लेवल अधिकारियों (BLOs) को निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता के साथ अन्याय न हो। विधायक जनार्दन रेड्डी के आरोपों पर जवाब देते हुए कि मुख्यमंत्री और मंत्री राज्य को लूट रहे हैं, सिद्धारमैया ने कहा कि जनार्दन रेड्डी खुद राज्य के संसाधनों को लूटने के बाद जेल गए थे और वह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
उन्होंने कहा, "उन्हें ऐसे आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विपक्ष झूठे आरोप लगाने और जनता को गुमराह करने में व्यस्त है।" उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा सत्र 22 जनवरी को शुरू होगा और विपक्ष से कहा कि वे सदन में मुद्दे उठाएं और चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर एक सवाल के जवाब में, सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार की कानूनी टीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका के खिलाफ बहस करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक का मुख्य सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के पास राज्य की सीमाओं के संबंध में याचिका दायर करने का अधिकार क्षेत्र है, और इस मुद्दे को पहले हल किया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से नगर निगम चुनाव कराने की मांग पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का भी यही मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। राज्यपाल द्वारा सब-कोटा बिल वापस लौटाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि बिल के संबंध में राज्यपाल द्वारा उठाए गए सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली की अपनी प्रस्तावित यात्रा के बारे में एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें बुलाएगा तो वह राष्ट्रीय राजधानी जाएंगे।
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