कांग्रेस सरकार पीएसआई भर्ती घोटाले की दोबारा जांच करेगी कर्नाटक

बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) भर्ती घोटाले की फिर से जांच करेगी. इसके सिलसिले में एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी समेत 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोटाले का विशेष उल्लेख किया और विभाग को फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच करवाएगी।

घोटाले में कई प्रमुख भाजपा नेताओं की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस नेताओं ने पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की जोरदार मांग की। उन्होंने पूर्व मंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे बीजेपी विधायक बी.वाई. विजयेंद्र की भूमिका

काफी पहले गिरफ्तार एडीजीपी अमृत पॉल अभी भी जेल में है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जांच इस स्तर पर अटकी हुई है और अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई है क्योंकि इसमें शक्तिशाली भाजपा नेताओं की संलिप्तता है।

जांच एजेंसी घोटाले के संबंध में पहले ही अदालत में दो चार्जशीट पेश कर चुकी है और अभी भी मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने जांच में तेजी लाने और भाजपा नेतृत्व की कथित मिलीभगत का पर्दाफाश करने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि अगर भाजपा नेतृत्व की संलिप्तता पाई जाती है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को आगामी लोकसभा और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों में मदद मिलेगी। परीक्षा में 54,041 उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम जनवरी में घोषित किए गए थे।

बाद में, यह आरोप सामने आया कि वर्णनात्मक लेखन में खराब प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों ने पेपर 2 में अधिकतम अंक प्राप्त किए। हालांकि, पुलिस विभाग और गृह मंत्री ने पीएसआई भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया।

उम्मीदवारों में से एक ने एक उम्मीदवार की ओएमआर शीट पर जानकारी मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया। हालांकि आवेदन खारिज कर दिया गया था, उम्मीदवार की ओएमआर शीट सार्वजनिक डोमेन में दिखाई दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवार वीरेश ने पेपर 2 में सिर्फ 21 सवाल किए थे लेकिन उसे 100 अंक मिले थे. उन्हें 7वीं रैंक दी गई थी।

कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया था कि 545 उम्मीदवारों में से 300 से अधिक ने पीएसआई बनने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को 70 से 80 लाख रुपये की रिश्वत दी थी. सत्तारूढ़ भाजपा ने तब उन्हें सीआईडी के समक्ष सबूत पेश करने की चुनौती दी थी।

-आईएएनएस