'मुफ्त' की राजनीति के दौर में कर्नाटक की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता

बेंगलुरु (आईएएनएस)| कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजली की दरों में वृद्धि वापस लेने के लिए कांग्रेस सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। चैंबर ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी उद्योग बंद हो जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछले बजट में किसानों के लिए एमएसपी के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन वापस लेने पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य भर में 9,556 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए आवंटित धन को दूसरे मद में खर्च करने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त कीमोथेरेपी और एक लाख बार तक मुफ्त डायलिसिस सुविधा के लिए आवंटित फंड में कटौती न करने की भी चेतावनी दी है।

बेंगलुरु के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो परियोजना, उपनगरीय परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने पर भी संदेह जताया जा रहा है। ये घटनाक्रम राज्य की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार बनने के बाद सामने आ रहे हैं, जो कर्नाटक में 'मुफ्त' की राजनीति के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है और शीर्ष राजस्व देने वाले राज्यों में से एक है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा है कि चुनावी वादे के अनुरूप पांच गारंटियों को लागू करने के लिए सरकार को सालाना 59,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। चालू वर्ष के शेष महीनों के लिए वित्तीय आवश्यकता 41,000 करोड़ रुपये है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने अपने अग्रिम अनुमानों में बताया है कि राज्य ने 2022-23 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2.04 लाख रुपये से बढ़कर 3.32 लाख रुपये हो गई है। कोविड-19 महामारी के कुछ वर्षों को छोड़कर राज्य कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2002 में निर्धारित राजकोषीय मापदंडों के पालन में सफल रहा है।

पूर्व सीएम बोम्मई ने दावा किया था कि वह 2023-24 के लिए रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश कर रहे हैं। हालांकि, अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार 'मुफ्त' पर हर साल 59,000 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है। विपक्ष बिना किसी शर्त के मुफ्त की योजनाओं को लागू करने की मांग कर रहा है- अगर कांग्रेस सरकार झुकी तो खर्च बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये सालाना हो जाएगा।

कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा था कि पांच गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य सरकार पर बोझ पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि योजनाओं से गरीबों को लाभ होगा।

पांच गारंटियों में अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल शामिल है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता निर्धारित है। युवा निधि योजना के तहत दो साल के लिए बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। शर्तों के साथ 55,000 करोड़ रुपये से 60,000 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे हैं।

वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि बिना शर्त के दिए जाने पर इनकी लागत 1.03 लाख करोड़ रुपये होगी।

अगर सरकार शर्तो के साथ 'मुफ्त' लागू करना चाहती है तो उसे बजट का एक-तिहाई खर्च करना पड़ेगा। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना कर्ज लिए दायित्वों को पूरा करना असंभव है। राज्य पर 5.64 लाख करोड़ रुपये की कर्ज देनदारी है।

आप की कर्नाटक इकाई के संयुक्त सचिव दर्शन जैन ने आईएएनएस से कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाएं आप की सस्ती प्रतियां हैं। प्रस्तुति के डिजाइन की नकल की गई थी और कांग्रेस पार्टी ने हमारी पार्टी के डिजाइनर को हाईजैक कर लिया था। कांग्रेस मुफ्त गारंटी योजनाओं के साथ भ्रम पैदा कर रही है। कोई होमवर्क नहीं किया गया था और कोई स्पष्टता नहीं थी। कर्नाटक में मुफ्त सुविधाओं के लिए धन उत्पन्न करने की क्षमता है। लेकिन कांग्रेस वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योजनाओं को लागू करने में सक्षम नहीं है।

दर्शन जैन ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है।

दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना बहुत आसान है। यदि आप 200 यूनिट का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको बिल नहीं मिलेगा। जैन के अनुसार, कर्नाटक में साधारण सी चीज को कई शर्तो के साथ जटिल बना दिया गया है।

दिल्ली मॉडल के बारे में बोलते हुए, जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार सरकारी खर्च से होने वाले नुकसान को रोकने में सफल रही है। सरकार द्वारा कोई कटौती या कमीशन प्राप्त नहीं किया जाता है। परियोजनाओं को न्यूनतम लागत के साथ कार्यान्वित किया जाता है। जैन ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी द्वारा समाज कल्याण योजनाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही उनके लिए धन उपलब्ध कराने के लिए अवांछित योजनाओं को बंद करना होगा। दिल्ली में, बजट परिणामों को पांच साल के औसत पर देखा और समीक्षा की जाती है और परिणामों के आधार पर इसे जारी रखने या बंद करने का निर्णय लिया जाता है।

जैन ने कहा कि कर्नाटक केरल को हरा सकता है और राज्य की आय का 10 प्रतिशत राज्य में उत्पन्न किया जा सकता है। इसे पर्यटन हब बनाया जा सकता है। सबसे पिछड़े जिलों में से एक यादगीर का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

कर्नाटक में भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी करुणाकर कसाले ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इरादे स्पष्ट हैं। उन्होंने मुफ्त सुविधाओं को लागू करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है। वे शर्तों के साथ सामने आए हैं और करदाताओं को इससे बाहर रखा है। मुफ्त की सुविधाओं से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और राज्य दिवालिया हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की संख्या और अन्य विवरणों पर अस्पष्टता है। कांग्रेस एक साल तक भी मुफ्त नहीं देगी। वादे केवल बीबीएमपी और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए थे।

सिद्दारमैया ने कहा था कि कर्नाटक के बजट का आकार 3.9 लाख करोड़ रुपये है और धन जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने सात बजट पेश किए हैं। मैं वित्त के बारे में बहुत जानता हूं। जब हम हर साल ब्याज के रूप में 56,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लोगों पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते?

--आईएएनएस