Bengaluru बेंगलुरु: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ शनिवार को कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। यह शिकायत बेंगलुरु दक्षिण जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एन.आर. रमेश ने दर्ज कराई है। उन्होंने घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। रमेश ने शिकायत के साथ 400 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज और ‘सबूत’ प्रस्तुत किए, जिसमें लोकायुक्त से मामले की जांच करने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “सीएम सिद्धारमैया, जो दिवंगत जे.एच. पटेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान 1997-98 में उपमुख्यमंत्री थे, ने यह सुनिश्चित किया कि देवनुरु थर्ड स्टेज लेआउट में अधिग्रहित भूमि को प्रभाव का उपयोग करके डी-नोटिफिकेशन के माध्यम से छोड़ दिया जाए।”
एनआर रमेश ने आगे आरोप लगाया कि “सिद्धारमैया, जो 2004-05 में दिवंगत एन. धरम सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में फिर से उपमुख्यमंत्री थे, ने उसी भूमि का रूपांतरण एक मृतक व्यक्ति लिंगा के नाम पर करवाया था।” मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, सिद्धारमैया ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए, 39,000 वर्ग फीट के 14 वैकल्पिक स्थलों को आवंटित करने के लिए MUDA से सहमति प्राप्त की। बाद में, 2022 में, जब वह विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 14 वैकल्पिक स्थलों का पंजीकरण करवाया, भाजपा नेता ने कहा। रमेश ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया, "आवंटित स्थलों का अनुमानित मूल्य लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये है। सीएम सिद्धारमैया ने अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग करते हुए, उच्च पद पर रहते हुए, अपने पद का दुरुपयोग किया और घोटाले में लिप्त रहे।"
