नई शिक्षा नीति बनाएगी समिति: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

बेंगलुरु: चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में पुरानी शिक्षा प्रणाली को जारी रखते हुए राज्य के लिए शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार शिक्षा नीति नहीं बना सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना बनाई गई है। शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा थोपी नहीं जा सकती. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो थोपा जा रहा है, वह एक साजिश है. भारत जैसे बहुसांस्कृतिक एवं बहुलवादी समाज वाले देश में एक समान शिक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था को जारी रखते हुए नई शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. अन्य भाजपा शासित राज्य भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में झिझक रहे हैं। केरल और तमिलनाडु राज्यों ने केंद्र सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को विश्वास था कि राज्य के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र पोषित योजनाएँ सभी राज्यों पर लागू होती हैं। सीएम ने चिंता व्यक्त की कि एनईपी गरीबों, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े और ग्रामीण लोगों को प्रभावित करेगी। उच्च शिक्षा में हर साल सर्टिफिकेट जारी होने पर भी एक या दो साल पढ़ाई करने वालों को नौकरी के कितने अवसर मिलते हैं? अगर गरीब छात्रों को नौकरी के अवसर मिल भी जाएं और वे एक-दो साल में पढ़ाई छोड़ भी दें तो क्या वे भविष्य में आगे पढ़ाई कर पाएंगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के पास इस शैक्षणिक नीति को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। इससे अनावश्यक भ्रम पैदा हो गया है. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. बैठक में सुधाकर, प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा, वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर बारागुरु रामचंद्रप्पा और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।