मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध: कर्नाटक के मुख्यमंत्री

हसन: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु परियोजना के लिए सहमति नहीं देने का आग्रह करने के एक दिन बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि कर्नाटक को मेकेदातु संतुलन जलाशय बनाने के लिए तमिलनाडु से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, जो तमिलनाडु को 177 टीएमसी फीट कावेरी जल जारी करने की शर्त पर है।

देवी हसनंबा मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि जलाशय से तमिलनाडु को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 5,400 एकड़ वन भूमि की पहचान की है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह अपना आवेदन जमा करेगा। विजय से चर्चा के लिए एक टीम भेजने की अपील करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के नेता इस मुद्दे पर एकजुट हैं। उन्होंने कहा, ''आइए हम कानून का सम्मान करें, मिलकर काम करें और पानी साझा करें।''

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक लंबे समय से लंबित परियोजना को लागू करने के लिए केवल पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से समर्थन चाहता है। केंद्र की अनुमति से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी. इसके अलावा, इस संबंध में तमिलनाडु की याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक का अधिकार है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सभी पार्टी नेताओं के सहयोग से परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।