Karnataka: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से गरीबों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को सरकारी अधिकारियों से सेक्युलर सोच के साथ काम करने और गरीबों को मिले संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पक्का करने को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ ऐसे तरीके से ही बराबरी वाला समाज बन सकता है।

विधान सभा में कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (KAS) ऑफिसर्स एसोसिएशन का कैलेंडर और डायरी जारी करने के बाद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जाति के भेदभाव के बिना काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों, दलितों और माइनॉरिटीज़ की भलाई और तरक्की के लिए खास ध्यान देने और नए कमिटमेंट की ज़रूरत है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि पॉलिटिकल आज़ादी सोशल और इकोनॉमिक आज़ादी की नींव पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आज़ादी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सभी के लिए सोशल और इकोनॉमिक आज़ादी पक्की न हो जाए, और कहा कि नहीं तो गैर-बराबरी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गैर-बराबरी को खत्म किए बिना समाज में शांति और मेल-जोल नामुमकिन है।