CM: भाजपा-जेडीएस की साजिश से डरने का सवाल ही नहीं

Bengaluru बेंगलुरू: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Chief Minister Siddaramaiah ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और मुझे ब्लैकमेल करने की भाजपा-जेडीएस की कोशिश नाकाम होगी। मुडा मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बताया कि मुडा मामले में हाईकोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 218 और पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत जांच की अनुमति खारिज कर दी है और पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले पर कानूनी लड़ाई के बारे में कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे।

भाजपा-जेडीएस की साजिश से कभी नहीं डरने की बात कहते हुए सीएम ने कहा कि वे उनकी योजनाओं और राजभवन के दुरुपयोग से नहीं डरते। राज्य की जनता, पार्टी हाईकमान, विधायक, मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। हाईकमान कानूनी लड़ाई में सहयोग करेगा। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार न केवल मेरे खिलाफ, बल्कि पूरे देश के विपक्षी दलों के खिलाफ बदले की राजनीति कर रही है।

भाजपा और जेडीएस BJP and JDS अपने बल पर सत्ता में नहीं आए। वे विधानसभा चुनाव हार गए हैं। भाजपा-जेडीएस कभी भी लोगों के जनादेश पर सत्ता में नहीं आए। वे केवल पैसे, ऑपरेशन कमला और पिछले दरवाजे से सत्ता में आए हैं। वे ऑपरेशन कमला को अंजाम देने में असमर्थ थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 136 सीटें जीती थीं। उन्होंने पैसे से विधायकों को खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे किसी भी विधायक ने पैसे के पीछे नहीं गए, इसलिए उनके प्रयास विफल हो गए। भाजपा कांग्रेस सरकार के गरीब-समर्थक कार्यक्रमों का विरोध करती रही है।

उन्होंने हमारे पिछले कार्यकाल की कई लोकप्रिय योजनाओं का विरोध किया था जिसमें जूता भाग्य, पशु भाग्य, शादी भाग्य, क्षीर भाग्य और वर्तमान गारंटी योजनाएं शामिल हैं। भाजपा सामाजिक न्याय और गरीब विरोधी है। वे सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति की जांच करेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। सीएम ने कहा कि 'पूरे देश में साजिशों की तरह, कर्नाटक में भी मेरे और सरकार के खिलाफ साजिश हुई है।' मीडिया के एक सवाल पर कि क्या हाईकोर्ट का आदेश संतोषजनक है, सीएम ने कहा कि यह कानूनी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और फिर प्रतिक्रिया देंगे।

इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, सीएम ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हाईकोर्ट ने 17ए के तहत जांच को मंजूरी दे दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कोई गलती की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएसएस अधिनियम की धारा 218 के तहत कोई आदेश नहीं दिया गया था।

मंत्री कुमारस्वामी पर लागू मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि हम भाजपा का राजनीतिक रूप से सामना करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के इस बयान पर कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, सीएम ने कहा 'उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और वे जमानत पर हैं। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? क्या यह उन पर लागू नहीं होता? मुख्यमंत्री ने मीडिया से पूछा कि कुमारस्वामी से पूछा जाए कि क्या जांच के चरण में ही इस्तीफा मांगा जाता है।

'मैंने कोर्ट का पूरा फैसला नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा है जो मीडिया में आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आदेश पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे।