CM सिद्धारमैया मैसूर क्षेत्र में रेशम उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या में गिरावट से नाखुश

Mysoreमैसूर: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर क्षेत्र में रेशम उत्पादन करने वाले किसानों की घटती संख्या पर अपनी नाखुशी व्यक्त की। मैसूरु जिला स्तरीय कर्नाटक विकास कार्यक्रम (केडीपी) की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मैसूरु और चामराजनगर जिलों में कई किसान शहतूत की खेती करते थे और रेशम के कीड़े पालते थे। उन्होंने पूछा, "पिछले कुछ सालों में रेशम उत्पादन में शामिल किसानों की संख्या में कमी आई है और संबंधित अधिकारियों को इसके कारणों का पता लगाना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। मेरे पैतृक गांव सिद्धरामन हुंडी में कोई भी रेशम उत्पादन क्यों नहीं कर रहा है?"

रेशम उत्पादन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सिद्धारमण हुंडी में दो किसान रेशम उत्पादन में लगे हुए हैं। रेशम उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, इस बारे में मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब में अधिकारी ने बताया कि मौजूदा कर्मचारियों के साथ रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 10 गांवों में विस्तार कार्य शुरू किया है।

यह भी पढ़ें:मैसूरु राजघराने के वाडियार के सांसद बनने के बाद पहले निजी दरबार के लिए स्वर्ण सिंहासन तैयार पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि स्टाफ की कमी है। हालांकि, सीएम ने उनकी दलील को नहीं माना और कहा कि सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता। सिद्धारमैया ने बागवानी विभाग के एक अधिकारी को गलत जानकारी देने के लिए आड़े हाथों लिया। सीएम और उनके बेटे और एमएलसी डॉ. यतींद्र ने पूछा कि बैठक में शामिल होने से पहले अधिकारी ने उचित होमवर्क क्यों नहीं किया। अधिकारी ने माफी मांगी और सुधार करने का वादा किया।

कृषि विभाग के अधिकारियों के गांवों में दौरे के बारे में सीएम से पूछे गए सवाल पर एक अधिकारी ने अपने दौरों की डायरी सौंपी। डायरी देखने के बाद सिद्धारमैया ने दौरे की तस्वीरें मांगी। तस्वीरें दिखाए जाने के बावजूद सीएम आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि क्या किसानों को उनसे ज्यादा जानकारी है। अधिकारी ने कहा कि व्यावहारिक मामलों में किसान ज्यादा जानकार हैं और वे किसानों से सीख भी रहे हैं।

इस साल भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेते हुए सीएम ने पूछा कि क्या पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत और घरों के नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया गया है। सिद्धारमैया ने पिछले साल की जानकारी मांगी। डीसी ने बताया कि सूखे के कारण 95,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों को कुल 63 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।

मैसूरु जिले के प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा और एमएलसी डॉ. यतींद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मीडिया में किसानों की मौत की खबरों को नज़रअंदाज़ न करें। उन्होंने कहा, "सत्यापन के बाद उन्हें मुआवज़ा दिया जा सकता है।" अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल किसानों की आत्महत्या के 31 मामले सामने आए थे और उनमें से 29 मामले जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से आठ मामले खारिज कर दिए गए, जबकि दो मामले लंबित हैं।

सीएम ने अस्वीकृति के लिए स्पष्टीकरण मांगा। अधिकारियों ने कहा कि उनमें से कुछ के पास खेती की एक भी कट्ठा ज़मीन नहीं थी, जबकि पेरियापटना तालुक में उनमें से एक ने अपनी माँ के नाम पर ऋण लिया था और ऋण लेने के चार दिन बाद ही आत्महत्या कर ली थी। सीएम और मंत्री वेंकटेश ने डीसी से ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने और मुआवज़ा देने को कहा।