
Karnataka कर्नाटक : राज्य सड़क परिवहन निगम श्रमिक संघों की मांगों पर चर्चा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि सरकार हमेशा श्रमिक वर्ग के पक्ष में रहेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मांगों को लेकर अपने आधिकारिक आवास कावेरी में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस समय, परिवहन निगमों के कर्मचारियों को 01/01/24 से कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करना चाहिए। परिवहन कर्मचारियों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन लागू किया जाना चाहिए। 01.01.20 से लागू होने वाला वेतन संशोधन 01.03.23 से लागू किया गया है, और 38 महीने का बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।
2020 और 2021 की परिवहन हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाने चाहिए। कंपनी के ड्राइवरों को परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि उक्त बसों के रखरखाव का काम निजी ठेकेदारों को देने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगमों के ट्रेड यूनियनों की मांगों पर चर्चा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार हमेशा श्रमिक वर्ग के पक्ष में रहेगी। पिछली सरकार ने करीब 40 हजार करोड़ रुपये के बिल लंबित छोड़े हैं। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मांगों पर सरकार की समय सीमा के भीतर जांच की जाएगी।
