CM सिद्धारमैया ने किसानों को दिए गए वक्फ नोटिस को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया

Bangalore: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है कि वे वक्फ भूमि के मुद्दों पर किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लें, इस बात पर जोर देते हुए कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा। यह निर्देश राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिया गया, सीएमओ के बयान में कहा गया।

सीएम ने कुछ अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाइयों पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि जेडी (एस) और भाजपा कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे राज्य में शांति भंग हो सकती है। सिद्धारमैया ने जनता से किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न देने की अपील की और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामले को संवेदनशीलता से संभाला जाए सीएम के आदेश के अनुसार, वक्फ संपत्तियों से संबंधित भूमि अभिलेखों पर किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस बिना देरी के वापस लिए जाने चाहिए। बयान में आगे कहा गया है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को उनके कब्जे वाली भूमि के संबंध में कोई परेशानी न दें।

बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी) में किसी भी अनधिकृत संशोधन को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए । इससे पहले, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में वक्फ कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया और किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य अभिलेखों की जांच करने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य भर में किसानों की कृषि भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में गलत तरीके से नामित करने के लिए राजस्व कानूनों की अनदेखी की जा रही है। बोम्मई ने कहा, "भूमि संबंधी मामलों में राजस्व कानून के रिकॉर्ड अंतिम होते हैं। हालांकि, इनकी अनदेखी की जा रही है और वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों को अंतिम माना जा रहा है। पिछले मामलों में जब भी ऐसे मामले अदालत में गए, तो प्रभावित पक्षों को न्याय मिला। अब, राज्य भर में सभी किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए एक ही आवेदन काफी है, जिससे सरकारी नोटिस जारी हो रहे हैं, जिससे किसानों में भ्रम और डर पैदा हो रहा है। यह सरकार की गैरजिम्मेदारी की पराकाष्ठा है।" (एएनआई)