कांग्रेस की कीमत पर CM सिद्धारमैया को मिल सकती है अधिक ताकत
जाति जनगणना के नाम से मशहूर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक रिपोर्ट के एक दशक से ज़्यादा समय बाद, इसकी रिपोर्ट 18 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट में चर्चा के लिए आ रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस पर विचार करेंगे या नहीं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह कई मोर्चों पर जूझ रही सरकार के लिए एक और मोर्चा खोल सकता है।
समय ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सीएम पर आरोप है कि वे पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मज़बूत करके मौजूदा संकटों से निपटने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राज्य और केंद्रीय एजेंसियाँ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करोड़ों के घोटाले की जाँच कर रही हैं। कहा जाता है कि सरकार के शीर्ष अधिकारी दोनों मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की जाँच को लेकर चिंतित हैं, खासकर एसटी विकास निगम के फंड ट्रांसफर घोटाले को लेकर। वित्त विभाग सीएम के पास है।
संकट के बीच, सीएम और उनकी टीम जाति जनगणना रिपोर्ट को सामने लाने के लिए एक राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। शायद यही वजह है कि इस पर 10 अक्टूबर को कैबिनेट की आखिरी बैठक के बजाय 18 अक्टूबर को विचार करने का फैसला किया गया। 160 करोड़ रुपये की यह कवायद 2013 से 2018 तक सीएम के तौर पर उनके पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। कई मौकों पर सिद्धारमैया ने 2018 के बाद सत्ता में आई सरकारों पर कर्नाटक राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार न करने का आरोप लगाया।
जब अध्ययन शुरू किया गया था, तब एच कंथाराजू आयोग के अध्यक्ष थे। इस साल फरवरी में तत्कालीन अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने रिपोर्ट पेश की थी, जिन्होंने बाद में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पिछड़े समुदायों के नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार रिपोर्ट जारी करे और इसकी सिफारिशें स्वीकार करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट जारी करने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, भले ही इससे सरकार गिर जाए। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख और पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का हवाला दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में हर कोई उतना ही उत्साहित नहीं है। कई लोग इसके नतीजों को लेकर आशंकित हैं क्योंकि इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
एक तरह से, इससे यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस प्रमुख समुदायों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं या आशंकाओं पर ध्यान दिए बिना कुछ समुदायों के साथ जा रही है। कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि इससे सिद्धारमैया की स्थिति AHINDA (पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम) मतदाताओं के बीच मजबूत हो सकती है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश जा सकता है, अगर वह चल रही जांच के आधार पर सीएम को बदलने की संभावना पर विचार करता है।
हालांकि, हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपनी चौंकाने वाली हार के बाद, कांग्रेस के केंद्रीय नेता जोखिम लेने से सावधान रहेंगे और अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों का पूरा समर्थन करना जारी रखेंगे। पार्टी हाईकमान वर्तमान में इंडिया ब्लॉक गठबंधन सहयोगियों से आलोचना का सामना कर रहा है और महाराष्ट्र चुनावों से पहले उन्हें विश्वास में लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
जो भी हो, कई लोगों को लगता है कि जाति जनगणना कर्नाटक में पार्टी के लिए एक खतरनाक प्रस्ताव हो सकता है। भले ही इससे कांग्रेस को पिछड़े वर्गों के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को लुभाने और सिद्धारमैया की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिले, लेकिन वह प्रमुख समुदायों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती। 2018 के चुनावों से पहले, लिंगायतों के लिए अलग धार्मिक दर्जे पर सिद्धारमैया और कांग्रेस के रुख ने उलटा असर डाला था। अब, लिंगायत और वोक्कालिगा ने जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है।
वे चिंतित हैं कि रिपोर्ट में उनकी संख्या उनके विश्वास से कम बताई गई है और समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है। वे मुख्य रूप से खेती करने वाले समुदाय हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आदिचुंचगिरी मठ के वोक्कालिगा समुदाय के प्रभावशाली संत निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने कहा था कि रिपोर्ट वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा, जिन्हें हाल ही में अखिल भारत वीरशैव-लिंगायत महासभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था, ने रिपोर्ट जारी करने का विरोध किया। उनकी चिंताएं रिपोर्ट की कथित रूप से लीक हुई सामग्री पर आधारित हैं।
गणना की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए गए। क्या उन्होंने विवरण प्राप्त करने के लिए वास्तव में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया? जानकारी एकत्र करने में कितने लोग शामिल थे? किस पद्धति का पालन किया गया? क्या राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग इतनी बड़ी कवायद करने के लिए सुसज्जित है? राज्य सरकार के पास इन सभी सवालों के जवाब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चिंता व्यक्त करने वालों को विश्वास में लेने और उन्हें इस तरह की कवायद की विश्वसनीयता के बारे में समझाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
ऐसे प्रयास के अभाव में, संभावना है कि कई समुदाय इसके निष्कर्षों से असहमत हों, हालांकि कुछ इसे स्वीकार भी कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की गणना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है
