CM सिद्धारमैया ने मनरेगा की बहाली तक संघर्ष का आह्वान किया

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बहाल करने और विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB—G RAM G) को रद्द करने तक संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।

यहां 'महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना बचाओ' आंदोलन की तैयारी बैठक में बोलते हुए, उन्होंने कहा, "यह आंदोलन गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक होना चाहिए। जिस तरह उत्तर भारत के किसानों ने कानूनों में बदलाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी तरह का संघर्ष किया जाना चाहिए।" पिछले महीने AICC कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी ने मनरेगा को खत्म करने पर गंभीरता से ध्यान दिया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, "बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से एलर्जी है।"

प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए, उन्होंने कहा, "उस दौरान, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, रोज़गार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून बनाए गए थे।" उन्होंने आगे कहा कि 20 साल से लागू इस अधिनियम के तहत, देश भर में 12.16 करोड़ मजदूरों को रोज़गार दिया गया था, जिसमें 6.21 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया, "मनरेगा के तहत, ग्रामीण मजदूरों को साल में 365 दिन काम मांगने का अधिकार था और वे अपने ही गांवों में और अपनी ही ज़मीन पर काम कर सकते थे। हालांकि, VB-G Ram G अधिनियम के तहत यह बदल गया है।"

उन्होंने बताया कि पहले, अगर अधिनियम के तहत रोज़गार नहीं दिया जाता था तो मजदूर अदालतों में भी जा सकते थे। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "अब, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के ज़रिए काम की प्रकृति और जगह तय करेगी, जिससे मजदूरों को सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा, "अब राज्यों को 40 प्रतिशत खर्च उठाना होगा, जिससे कर्नाटक पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसीलिए हमने नरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया है। इसे जन आंदोलन बनना चाहिए।"