CM Shivakumar: कर्नाटक में अगले हफ्ते हो सकता है कैबिनेट विस्तार

Chitradurga चित्रदुर्ग: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि अगले हफ़्ते राज्य कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। उन्होंने सभी मंत्रियों से राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने को कहा।

चित्रदुर्ग में बेंगलुरु रीजनल डिवीज़न-लेवल डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग में बोलते हुए, शिवकुमार ने गवर्नेंस के लिए एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और मंत्रियों से सूखे के मैनेजमेंट और जन-कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "अगले हफ़्ते कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ऐसा होने के बाद, सभी मंत्रियों को मिलकर काम करना होगा। हमें राज्य भर में सूखे की स्थिति का मिलकर जायज़ा लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि गांवों में किसानों को कोई परेशानी न हो। यह हमारी ज़िम्मेदारी है।"

इससे पहले शनिवार को, शिवकुमार ने चित्रदुर्ग ज़िले के हिरियूर तालुक के वड्डिकेरे गांव में खेतों का दौरा किया ताकि किसानों पर सूखे के असर का पता लगाया जा सके।

अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी।

इस दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, वन मंत्री ईश्वर खंड्रे और विधायक टी. रघुमूर्ति उनके साथ थे।

प्रशासनिक सुधारों पर ज़ोर देते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार गवर्नेंस को एक नई दिशा देने के लिए काम कर रही है और उन्होंने विधायकों और अधिकारियों से "टीम कर्नाटक" के तौर पर काम करने को कहा।

उन्होंने कहा, "हम सरकार और प्रशासन को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार लोगों के बीच बनी रहे। गवर्नेंस हर नागरिक के दरवाज़े तक पहुँचनी चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने हाल ही में बने प्रजा सेवा विभाग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसे लोगों की शिकायतों को ज़्यादा असरदार ढंग से हल करने के लिए बनाया गया था।

उन्होंने ज़िले के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए बैठकें करें।

उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए स्थानीय विधायकों के साथ मिलकर काम करें।

शिवकुमार ने दोहराया कि ज़िला प्रशासन पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में हर विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है और अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।

उन्होंने उन्हें सूखे से राहत के सभी उपायों में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें नए खोदे गए बोरवेल की GPS डिटेल रिकॉर्ड करना और उससे जुड़े सभी फ़ैसलों का डॉक्यूमेंटेशन करना शामिल है। उन्होंने कहा, "किसी भी हालत में लोगों और मवेशियों के लिए पीने के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को चारे की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए और जहां भी ज़रूरी हो, RO प्लांट की मरम्मत करानी चाहिए।"

किसानों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वे भविष्य में बारिश या जलाशय से पानी छोड़े जाने की उम्मीद में फसल न बोएं।

उन्होंने कहा, "मैंने पहले ही किसानों से अपील की है कि वे बारिश या पानी छोड़े जाने की उम्मीद में फसल न उगाएं। अगर वे ऐसा करते हैं और उन्हें नुकसान होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी उन्हें ही उठानी होगी। अधिकारियों को फसल बीमा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए।"

शिवकुमार ने बताया कि अल्मट्टी को छोड़कर ज़्यादातर जलाशयों में पानी का स्तर कम बना हुआ है और दोहराया कि कर्नाटक ने संबंधित समिति को सूचित कर दिया है कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अल नीनो के असर के बारे में बात की थी और ज़ोर दिया था कि चेतावनी को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को कर्नाटक में सूखे की स्थिति के बारे में बता दिया है और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उनसे मिलकर ज़मीनी हकीकत बताएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के इस्तेमाल पर विचार कर रही है।

उन्होंने माना कि 'गृह लक्ष्मी' योजना के कुछ फ़ायदे कथित तौर पर फ़र्ज़ी खातों में ट्रांसफर किए गए थे और कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है।

शिवकुमार ने यह भी संकेत दिया कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र 6 अगस्त या अगस्त के दूसरे हफ़्ते में शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) की वजह से सत्र बुलाने में देरी हुई है।

अपने भाषण के आखिर में, मुख्यमंत्री ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी मुद्दे पर सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चित्रदुर्ग की बैठक भी उतनी ही फ़ायदेमंद होगी जितनी कलबुर्गी और बेलगावी में पहले हुई समीक्षा बैठकें थीं।