
Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, 'विद्युत पारेषण विभाग में रिक्त 35,000 पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 532 सिविल सेवकों को जल्द ही स्थायी किया जाएगा।' कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम कर्मचारी संघ के हीरक जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, "संघ ने विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। हम विभाग और सरकार के स्तर पर उनकी जांच करेंगे और आपको लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने कहा, "संघ ने मांग की है कि पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को फिर से लागू किया जाए। नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को केंद्र सरकार ने लागू किया था। हमने घोषणापत्र में कहा था कि हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करेंगे।
इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। हम इस पर चर्चा करेंगे और ऐसा निर्णय लेंगे जिससे सभी कर्मचारियों को लाभ मिले।" ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने कहा, "बिजली आपूर्ति नेटवर्क से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित पंप सेटों के लिए कुसुम-बी योजना के तहत सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान की जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री से 40,000 ऐसे पंप सेटों के लिए सौर पंप सेट प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिसमें कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी होगी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत और केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है।"





