CM: कर्नाटक के साथ अन्याय पर सांसद, मंत्री मौन
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि वे अमेरिका या चीन की तरह राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र और संघीय शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया है।
एक्स पर राज्य के करों के बारे में एक बातचीत में भाग लेते हुए, सीएम ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग में राज्य के साथ गलत व्यवहार किया गया है क्योंकि 14 वें वित्त आयोग में इसका कर हिस्सा 4.71 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया गया था।
पांच साल में टैक्स वितरण में राज्य को बड़ा झटका लगा और 1,87,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, ''प्रत्येक 100 रुपये के कर भुगतान पर हमें केवल 12-13 रुपये मिलते हैं।''
उन्होंने कहा, वित्त आयोग ने 11,495 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की सिफारिश की थी, जिसमें बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड और झीलों के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं, ने इसे रोक दिया।
उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करके उपकर और अधिभार में हिस्सेदारी राज्यों को भी दी जानी चाहिए और कहा कि देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का विकास महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जहां यूपी को केंद्र से 2,18,000 करोड़ रुपये मिले, वहीं कर्नाटक को केवल 52,000 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा, केंद्र यूपी और विकास में पिछड़े राज्यों को पैसा दे सकता है, लेकिन कर्नाटक के साथ अन्याय नहीं कर सकता।
सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसद राज्य के साथ हुए अन्याय के खिलाफ केंद्र से सवाल नहीं कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वे संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे.
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