Karnataka: मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली व्यापार सलाहकार समिति ने कर्नाटक में वेतन वृद्धि को मंजूरी दी

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सोमवार को वेतन वृद्धि के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस कदम से विवाद खड़ा हो सकता है। इस बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, डीसीएम डीके शिवकुमार, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल, स्पीकर यूटी खादर और परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कथित तौर पर प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं हुआ। हालांकि सटीक आंकड़े गुप्त रखे गए हैं, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि क्षितिज पर है, जिसे वर्तमान विधान सत्र में औपचारिक रूप दिया जाएगा। वर्तमान में, एक विधायक को कई भत्तों के साथ लगभग 1 लाख रुपये का वेतन मिलता है, जिससे उनकी मासिक आय 3 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी 2022 में विधायकों के वेतन में वृद्धि की, तो कांग्रेस या जेडीएस की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। कांग्रेस ने अचानक अपने विधायक दल की बैठक 4 मार्च से 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव पार्टी विधायकों के बीच असंतोष के कारण किया गया है, जो कथित तौर पर सरकार के पिछले 20 महीनों में विकास निधि की कमी से निराश हैं। है।" उन्होंने कहा कि वह हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे।