CM बसवराज बोम्मई ने कहा- सरकारी कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही किया जाएगा सातवां वेतन आयोग गठित

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही सातवां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। यह बात कही। विधान परिषद में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी अंतर है। जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस खामी को दूर करने के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है। राज्य सरकार इस बहुप्रतिक्षित मांग को पूरी करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर पांच वर्षों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों में वृद्धि करती है। वर्ष 2018 सें राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन परिष्करण किया गया है। लिहाजा अब सातवें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसी विषम स्थिति के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपना प्रशासनिक दायित्व भलीभांति निभाया है। कई कर्मचारियों ने दो तीन दायित्वों का निर्वहन किया है। लिहाजा कर्मचारी अधिक वेतन के हकदार हैं।

चरणबद्ध तरीके से रिक्त पदों पर होंगी नियुक्तियां

उन्होंने कहा कि कई विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम है, इस कारण कर्मचारियों पर कार्य का भार बढता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सभी विभागों में चरणबद्ध तरीके से रिक्त पदों पर नियुक्ति के निर्देश जारी किए गए है। काफी अंतराल के बाद 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 16 हजार पुलिस कर्मचारियों के नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र में 14 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो रही है।