पेट्रोल में 31.2% तक इथेनॉल मिलने का दावा, कर्नाटक सरकार ने तेल कंपनियों को घेरा

बेंगलुरु। कर्नाटक में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। राज्य सरकार ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक इथेनॉल मिला रही हैं। लीगल मेट्रोलॉजी मंत्री रिजवान अरशद ने सोमवार को दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से कराए गए परीक्षण में कुछ पेट्रोल नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेल विपणन कंपनियां इस गंभीर मुद्दे पर पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब देने से बच रही हैं। विधान सौधा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने कंपनियों से राज्यभर के पेट्रोल पंपों से लिए गए 63 नमूनों में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने निष्कर्ष पर कायम है और उपभोक्ताओं को उनकी गाड़ियों की क्षमता के अनुसार E10, E20, E30 और शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए।

20 प्रतिशत से ज्यादा इथेनॉल मिलाने का आरोप

मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिला रही हैं। पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण यानी E20 की अनुमति है, लेकिन सरकार की ओर से कराई गई जांच में इससे अधिक मात्रा मिलने का दावा किया गया है।

मंत्री के मुताबिक, कुछ नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। यदि यह दावा जांच में प्रमाणित होता है तो यह निर्धारित मिश्रण सीमा से काफी अधिक होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर अपनी जांच कराई है। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को मिलने वाले ईंधन में निर्धारित मानकों का पालन होना जरूरी है।

63 पेट्रोल नमूनों की जांच का मामला

विधान सौधा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजवान अरशद ने बताया कि राज्य सरकार ने पेट्रोल पंपों से एकत्र किए गए नमूनों की जांच कराई है।

उन्होंने तेल विपणन कंपनियों को चुनौती देते हुए कहा कि वे राज्यभर के पेट्रोल पंपों से लिए गए 63 नमूनों में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर स्पष्ट जानकारी दें।

मंत्री ने कंपनियों से यह भी पूछा कि यदि पेट्रोल में निर्धारित सीमा के अनुसार ही इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो जांच में अधिक मात्रा सामने आने के दावों पर उनका क्या स्पष्टीकरण है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां इस मुद्दे पर पूछे जा रहे सवालों से बच रही हैं। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक हो, ताकि उपभोक्ताओं के बीच बनी आशंकाओं को दूर किया जा सके।

तेल कंपनियों से जवाब मांग रही सरकार

इस पूरे विवाद में तेल विपणन कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। राज्य सरकार की ओर से कंपनियों से 63 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि सरकार अपने निष्कर्षों से पीछे हटने वाली नहीं है। उनका कहना है कि जब जांच में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलने का दावा सामने आया है तो कंपनियों को इस पर जवाब देना चाहिए।

सरकार की मांग है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बरती जाए और उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

हालांकि, फिलहाल मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी 63 नमूनों की विस्तृत रिपोर्ट और तेल कंपनियों का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

E10, E20 और E30 पेट्रोल का विकल्प देने की मांग

मंत्री रिजवान अरशद ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर एक और महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ियों की क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्रकार का पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए।

उनकी मांग है कि बाजार में E10, E20, E30 और शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए।

E10 पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल, E20 में 20 प्रतिशत और E30 में 30 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण होता है। वहीं, शुद्ध पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण नहीं होता है।

मंत्री का कहना है कि सभी वाहनों की तकनीकी क्षमता एक जैसी नहीं होती। ऐसे में वाहन की अनुकूलता के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।

इससे वाहन मालिक अपनी गाड़ी के इंजन की जरूरत के अनुसार पेट्रोल का चयन कर सकेंगे।

वाहनों की क्षमता के अनुसार ईंधन चुनने की मांग

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों के बीच भी कई तरह की चिंताएं सामने आती रही हैं। विशेष रूप से पुराने वाहनों और अलग-अलग इंजन तकनीक वाले वाहनों में इथेनॉल मिश्रण की अनुकूलता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं।

इसी संदर्भ में रिजवान अरशद ने कहा कि उपभोक्ताओं को एक ही प्रकार का पेट्रोल खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

उनकी मांग है कि पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग मिश्रण वाले ईंधन उपलब्ध हों, ताकि वाहन मालिक अपनी गाड़ी की क्षमता के मुताबिक सही विकल्प चुन सकें।

सरकार का यह प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में पेट्रोल बाजार में अलग-अलग मिश्रण वाले ईंधन की उपलब्धता को लेकर नई व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है।

कर्नाटक में इथेनॉल मिश्रण पर बढ़ता विवाद

कर्नाटक में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है। राज्य के मंत्रियों ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा था कि निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने से वाहनों के इंजन और माइलेज पर असर पड़ सकता है।

इसी विवाद के बीच राज्य सरकार ने पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच कराई और अब मंत्री रिजवान अरशद ने 63 नमूनों का हवाला देते हुए तेल कंपनियों से जवाब मांगा है।

इस मामले ने ईंधन की गुणवत्ता, मिश्रण की निर्धारित सीमा और उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

उपभोक्ताओं के हितों को लेकर सरकार का रुख सख्त

मंत्री रिजवान अरशद ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की निर्धारित सीमा से अधिक मिश्रण के आरोपों को गंभीरता से ले रही है।

सरकार चाहती है कि तेल कंपनियां जांच में सामने आए आंकड़ों पर अपना पक्ष स्पष्ट करें। साथ ही पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग प्रकार के ईंधन उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है।

फिलहाल इस मामले में तेल विपणन कंपनियों की ओर से 63 नमूनों को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।

यदि जांच के निष्कर्षों और कंपनियों के जवाब में अंतर सामने आता है तो विवाद और बढ़ सकता है। फिलहाल कर्नाटक सरकार अपने आरोपों पर कायम है और पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही की मांग कर रही है।