
Karnataka कर्नाटक : राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एच. कृष्णा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को वितरित किया जाने वाला भोजन सरकार द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार होना चाहिए।
उन्होंने शिदलाघट्टा सहित जिले के विभिन्न तालुकों में सरकारी अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों का दौरा करते हुए कमियों और खामियों के बारे में बताया।
राज्य खाद्य आयोग के सदस्य 15 सितंबर से जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं और सरकारी आवासीय विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों, सरकारी और निजी स्कूलों, उचित मूल्य की दुकानों, सरकारी गोदामों और विभिन्न कार्यालयों का दौरा कर सरकारी सेवाओं का अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को समस्याओं और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।
18 सितंबर को हम जिला प्रशासन भवन में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे और निर्देश देंगे। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लोगों तक सेवाएँ पहुँचनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसलिए लागू किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति भूख से न जूझे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिले में मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन वितरण सहित विभिन्न सरकारी आवासीय विद्यालयों में मेनू चार्ट के अनुसार भोजन वितरण नहीं किया जा रहा है।





