Chief Minister ने बीपीएल राशन कार्ड रद्द करने का बचाव किया
New Delhi नई दिल्ली: राशन कार्ड रद्द करने के कर्नाटक सरकार के कदम का जोरदार बचाव करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि केवल सरकारी कर्मचारियों और आयकरदाताओं को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची से बाहर किया जा रहा है, पात्र गरीब लाभार्थियों को नहीं। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि राशन कार्ड रद्द करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप है, जो स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारियों और आयकरदाताओं को बीपीएल राशन कार्ड प्राप्त करने से रोकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर खाद्य सुरक्षा कानून का मूल रूप से विरोध करने के बावजूद राजनीति से प्रेरित मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "पात्र राशन कार्ड धारकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी," उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया कि यह कदम चुनावी वादों को लागू करने के लिए धन की कमी से जुड़ा था।
यह विवाद कर्नाटक सरकार के हालिया सर्वेक्षण से उपजा है जिसमें 22.63 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को अयोग्य बताया गया है। इस कदम ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने राज्य को लाभार्थी सूचियों को साफ करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्ड रद्द करना राज्य की गृह लक्ष्मी योजना को लागू करने से बचने की रणनीति थी। सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान गरीब नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा कानून पेश किया गया था। उन्होंने बी एस येदियुरप्पा के कार्यकाल के दौरान प्रति लाभार्थी सात किलोग्राम से पांच किलोग्राम खाद्यान्न आवंटन को कम करने के लिए भाजपा की आलोचना की।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि पांच चुनावी गारंटियों पर कोई समझौता नहीं होगा और उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है।
सिद्धारमैया दिल्ली में कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादकों के संघ लिमिटेड के नंदिनी ब्रांड के लॉन्च के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे। उन्होंने कृषि ऋण के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की।
