कर्नाटक

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं राज्य के 200 छात्र

Rani Sahu
6 March 2022 5:28 PM GMT
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं राज्य के 200 छात्र
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मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाली छात्रा चैत्रा सम्शी का अभिनंदन किया और कहा कि अभी भी वहां 200 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाली छात्रा चैत्रा सम्शी का अभिनंदन किया और कहा कि अभी भी वहां 200 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है। हर छात्र को वहां निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि, दोनों देशों ने कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी फिर भी कुछ जगहों पर बमबारी हो रही थी जिससे लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा था।

हुब्बल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौडर का शव वापल लाने की कोशिश भी राज्य सरकार कर रही है। इसके लिए यूक्रेन सरकार के संपर्क में है। सूचना मिली है कि जहां शवगृह में नवीन का शव रखा गया है उसके आसपास बमबारी हो रही है। इसलिए शव को वापस लाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं।
महादयी पर कानूनी अड़चन नहीं
बोम्मई ने दावा किया कि महादयी परियोजना पर आगे बढऩे में कोई कानूनी बाधा नहीं है। पंचाट ने तीनों राज्यों के बीच पानी का हिस्सा तय कर दिया है जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। इसलिए आवंटित हिस्से में काम करने को लेकर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हालांकि, वन और पर्यावरण मंत्रालय से कुछ मंजूरी लेनी पड़ेगी। बोम्मई ने कहा कि मंजूरी मिलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह राज्य को आवंटित पानी के हिस्से में होगा। उन्होंने कहा कि नदी जल परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर केंद्र की मंजूरी लेने से पहले सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे डीपीआर की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मैकेदाटू और कृष्णा जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक करेंगे। मैकेदाटू परियोजना के लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इस विषय पर विधानसभा में भी चर्चा की जाएगी और जो सुझाव मिलेंगे उसी आधार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से डीपीआर की मंजूरी का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य कानूनी रूप से भी मामले को आगे बढ़ाएगा।
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