केंद्र से 4,195 करोड़ बकाया, सांसद दबाव डालें: CM ने दिया सुझाव

Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के सांसदों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वह केंद्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए बकाया 4,195 करोड़ रुपये तुरंत जारी करे। बुधवार को राज्य स्तरीय 'दिशा' समिति की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। वर्ष 2024-25 के लिए 67 केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा 24,960 करोड़ रुपये और केंद्र का हिस्सा 22,758 करोड़ रुपये है। केंद्र ने 18,561 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग का विशेष अनुदान 5,495 करोड़ रुपये है और झील विकास और परिधीय रिंग रोड के लिए 11,495 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने कहा कि भद्रा अपर रिवर प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार जिन योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है, उनमें से अधिकांश पर प्रधानमंत्री और केंद्र का नाम है। हालांकि, केंद्र से एक छोटी राशि भी नहीं आई है। सभी सांसदों को मिलकर इस अन्याय पर सवाल उठाना चाहिए। उन्हें चुप्पी तोड़कर खुलकर बोलना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का दो साल का हिस्सा 10 हजार करोड़ रुपये लंबित है। केंद्रीय जल जीवन मिशन का वर्ष 23-24 का 7,656 करोड़ रुपये और वर्ष 24-25 का 3,233 करोड़ रुपये लंबित है। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना की भी राशि लंबित है।

केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। राज्य से 4.5 लाख करोड़ रुपये कर के रूप में देने के बावजूद राज्य को एक छोटी राशि भी सहायता नहीं मिल रही है। दूसरी ओर, उन्होंने शिकायत की कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद ही राज्य सरकार पर विकास परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं होने का आरोप लगाते हैं।

बैठक में राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया और सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश मौजूद थीं।